भोपाल :  मुख्यमंत्री ने लाड़ली बहना योजना के तहत सितंबर महीने की आर्थिक सहायता राशि और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की पेंशन राशि का वितरण किया। इस कार्यक्रम में 1.29 करोड़ लाड़ली बहनों को 1574 करोड़ रुपये का हस्तांतरण किया गया, जिसमें सागर जिले की 4.29 लाख बहनों के खातों में भी राशि पहुंची। इसी प्रकार, राज्य की 6 पेंशन योजनाओं के तहत अगस्त महीने (भुगतान सितंबर 2024) में 55.40 लाख पेंशनधारकों को 332.4 करोड़ रुपये वितरित किए गए, जिसमें सागर जिले के 2 लाख से अधिक पेंशनधारकों को 12.08 करोड़ रुपये मिले। भविष्य में 5 हजार तक करेंगे राशि मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि भविष्य में लाड़ली बहना योजना की राशि को 5000 रुपये तक बढ़ाने की योजना है। उन्होंने किसानों को सम्मानित करते हुए प्रधानमंत्री की किसान सम्मान निधि की भी चर्चा की, जिसमें 6,000 रुपये की सहायता दी जा रही है। साथ ही, उन्होंने बेटियों की शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि उनकी पढ़ाई-लिखाई और विकास की जिम्मेदारी राज्य सरकार उठाएगी। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव बीते सोमवार को सागर संभाग की बीना विधानसभा पहुंचे थे। सीएम मोह

पीएम आवास योजना: वंचितों का पक्का घर पाने का सपना होगा साकार भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) उन परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, जिनके पास आज भी पक्का घर नहीं है। अब इस योजना के तहत सरकार ने एक ऑफलाइन सर्वे शुरू किया है, ताकि पात्र लाभार्थियों को जल्द से जल्द योजना का लाभ मिल सके और उनका पक्के घर का सपना पूरा हो सके। पीएम आवास प्लस योजना के तहत सर्वे की शुरुआत सरकार ने हाल ही में पीएम आवास प्लस योजना के तहत एक सर्वे की शुरुआत की है, जो उन लोगों की पहचान करेगा जो अभी तक पक्के घर से वंचित हैं। पात्रता की जांच के बाद इन लाभार्थियों का नाम आवास प्लस सूची में शामिल किया जाएगा, जिससे वे इस योजना का लाभ उठा सकें। योजना का लाभ पाने के लिए पात्र लाभार्थियों को अपने पंचायत सचिव से संपर्क करना होगा। पात्रता की पुष्टि के बाद उनका नाम आवास योजना की सूची में दर्ज किया जाएगा, और इस प्रक्रिया के बाद उन्हें पक्के घर का लाभ मिलेगा। पक्के घर का सपना होगा पूरा यह योजना उन गरीब और वंचित परिवारों के लिए एक आशा की किरण है, जिनके पास रहने के लिए स्थायी

एमपी की वंचित लाड़ली बहनें: चुनावी चौका लगाने का सुनहरा मौका मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए वर्तमान स्थिति एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। जहां एक तरफ झारखंड और हरियाणा में चुनावी माहौल गर्म हो रहा है, वहीं एमपी की बीजेपी सरकार नई लाड़ली बहनों को योजना से जोड़ने में उदासीनता दिखा रही है। ऐसी स्थिति में, वंचित लाड़ली बहनों के पास यह अवसर है कि वे सरकार को अपने हक के लिए मजबूर कर सकती हैं और चुनावी खेल में बीजेपी को बड़ी शिकस्त दे सकती हैं। नई लाड़ली बहनों की अनदेखी: सत्ता का दुरुपयोग? मध्य प्रदेश की लाड़ली बहन योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करना और उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था। लेकिन अब यह देखा जा रहा है कि बीजेपी सरकार नई लाड़ली बहनों को योजना से जोड़ने से कतराती नजर आ रही है। खासकर उन बहनों को जिन्हें इस योजना का लाभ मिलना चाहिए था, उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐसी अनदेखी से एमपी की महिलाएं असंतुष्ट हैं और उनका रोष अब चुनावी मैदान में सामने आने को तैयार है। हरियाणा और झारखंड में भाजपा के लिए चुनौती हरियाणा और झारखंड में आगामी चुनावों को देखते हुए

मनरेगा योजना : ड्रोन से ही होगी मनरेगा के कामों की जांच योजना में आएगी पारदर्शिता, गड़बड़ी होने की संभावना होगी कम MNREGA YOJANA   : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिसे मनरेगा योजना (MNREGA YOJANA) के नाम से जाना जाता है, इस योजना में गड़बड़ी की शिकायतें मिलने के बाद राज्य सरकार ने अधिकारियो को मनरेगा कामों की जांच के निर्देश दिए हैं। इसके लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। अब  मनरेगा के कामों की निगरानी ड्रोन के माध्यम से की जाएगी  ताकि योजना के तहत पारदर्शिता से काम हो और पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ मिल सके। कई मामलों में यह बात सामने आई कि मनरेगा के तहत जो श्रमिक लगाए जाते हैं, वे काम पर बिना आए ही उपस्थित दिखा दिए जाते हैं और उन्हें योजना में मिलने वाली मजदूरी का लाभ मिल जाता है। इस प्रकार की गड़बड़ी की शिकायतें मिलने के बाद राज्य सरकार ने सख्ती का रूख अपनाते हुए मनरेगा के कामों की ड्रोन से निगरानी के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ प्रयोग के तौर पर ड्रोन से निगरानी का काम शुरू भी कर दिया है। मनरेगा के तहत कहां से मिली गड़बड़ी की अधिक शिकायतें मीडिया रिपोर

मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती निकाली गई है इच्छुक उम्मीदवार अपने संबंधित जिले या नजदीकी जिले के लिए अप्लाई कर सकते हैं सभी पदों के लिए रूल बुक और नोटिफिकेशन नीचे टेबल में दिया गया है . कुछ वैकेंसी दिव्यांग जनों के लिए भी आरक्षित हैं.  Department and Examination Name Downloads Forms Start Date End Date Collector Recruitment 182 जिला कलेक्टर कार्यालय छिंदवाड़ा में राजस्व विभाग द्वारा लोक सेवा प्रबंधन अंतर्गत कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर (संविदा) पद पर पदपूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन RuleBook Notification Application Form 05/09/2024 25/09/2024 Apply Pay Unpaid/Receipt 05/09/2024 25/09/2024 Apply FARMER WELFARE AND AGRICULTURE DEVELOPMENT DEPARTMENT, MADHYA PRADESH 181 Direct Recruitment For Multiple Post For Divyangjan RuleBook Notification Application Form 06/09/2024 30/09/2024 Apply Pay Unpaid/Receipt 06/09/2024 30/09/2024 Apply Madhya Pradesh Industrial Development Corporation 176 Recruitment for Manager & Assistant Engineer Rul

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में चपरासी पदों पर भर्ती, 300 पद खाली पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ ने चपरासी (Peon) पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। 25 अगस्त 2024 को जारी इस नोटिफिकेशन में कुल 300 पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन 25 अगस्त 2024 से शुरू होकर 20 सितंबर 2024 की मध्यरात्रि तक किए जा सकते हैं। पद विवरण: सामान्य श्रेणी : 243 पद SC/ST/BC : 30 पद पूर्व सैनिक : 15 पद विकलांग उम्मीदवार : निचले अंग की विकलांगता: 3 पद ऊपरी अंग की विकलांगता: 3 पद श्रवण विकलांगता: 3 पद दृष्टिहीनता: 2 पद बौद्धिक रूप से विकलांग (माइल्ड आईक्यू): 2 पद इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत योग्य उम्मीदवार उच्च न्यायालय के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण अवसर है, खासकर उन उम्मीदवारों के लिए जो सरकारी सेवा में रुचि रखते हैं। महत्वपूर्ण तिथियां: ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ : 25 अगस्त 2024 आवेदन की अंतिम तिथि : 20 सितंबर 2024 संभावित सवाल और उनके उत्तर: 1. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में चपरासी पद के लिए कितनी कुल वै

Pradhan Mantri Awas Yojana : ग्रामीण युवकों के लिए आवास मित्र बनने का सुनहरा अवसर, यहां करें आवेदन जानें, आवास मित्र के लिए कहां करना है आवेदन और कितना मिलेगा मानदेय प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के तहत गरीब व जरूरतमंदों को आवास उपलब्ध कराए जाते हैं। इस योजना के तहत लाभार्थी को सब्सिडी (Subsidy) व ऋण (Loan) की सुविधा प्रदान की जाती है ताकि वह आसानी से रहने के लिए अपना मकान बनवा सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक योजना का लाभ पहुंचे और बेघरों को अपना घर मिल सके, इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मित्रों की भर्ती की जा रही है, जो इस योजना के तहत कार्यों की निगरानी रखेंगे और वास्तविक लाभार्थी तक योजना का लाभ पहुंचाने में सहायता करेंगे। अभी आवास मित्र के 200 से अधिक पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। क्षेत्र से संबंधित इच्छुक बेरोजगार युवा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सभी कलस्टर में लगाए जाएंगे आवास मित्र दरअसल छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के तहत आवास मित्र (Awas mitra) पद के लिए भर्ती निकाली गई है। इसके त